(ਭਾਗ – 4) SHO ਭਾਰਗੋ ਕੈਂਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ, ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼

ਰੁੱਖ ਦਾ ਕਤਲ – ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਲ? “ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?”

ਜਲੰਧਰ: 28 ਫਰਵਰੀ 2026 (ਅਨਿਲ ਵਰਮਾ) ਜਲੰਧਰ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਥਾਣਾ ਭਾਰਗੋ ਕੈਂਪ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਖਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਚੇਤ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਅਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐਸਐਚ ਓ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਨਤਕ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਦਰੱਖਤ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਖ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ SHO ਭਾਰਗੋ ਕੈਂਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਸਤ੍ਹਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰੀਆਵਰਨਕ ਅਪਰਾਧ ਬਿਨਾਂ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਬ ਜਾਵੇਗਾ? ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ — ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ?